satyaupasak

Ajit Pawar: योजनांचा ताण आणि तिजोरीचे गणित, अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना अजित पवारांची महत्वाची सूचना!

मुंबई :  महाराष्ट्रात डीपीडीसीच्या योजनांच्या खर्चाला कात्री लागणार, लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिक ताण वाढला
लोकसभा आणि निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या आर्थिक लाभाच्या योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची बाब जाणवू लागली आहे. निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने योजनांची आणि घोषणांची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीत या सर्वांचा महायुती सरकारला मोठा फायदा झालाही होता. मात्र, आता या भारंभार योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांनी अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक स्तरावर कोणत्याही योजनांसाठी निधी वितरित करण्यापूर्वी त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आता आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांसह अनेक सार्वजनिक लाभाच्या योजनांच्या निधीला कात्री लागण्याची शक्यता आहे.

अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. अजित पवार यांनी मंगळवारी अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक योजना, आदिवासी, सामाजिक न्याय विभाग आणि डीपीडीसीच्या (जिल्हा नियोजन विकास समिती) योजनांवर आवश्यकता असेल तेव्हाच खर्च करावा. मात्र वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर निर्बंध आणू नका. यामध्ये लाडकी बहीण योजना आणि शिष्यवृत्ती यासारख्या योजनांचा समावेश आहे. विकासकामाचे प्रकल्प प्रत्यक्ष गरजेनुसारच खर्चाचे नियोजन करा, असेही अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना सूचित केले. त्यामुळे आता जिल्हा स्तरावरील योजनांच्या खर्चावर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अर्थखात्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनीही यासंदर्भात यापूर्वी सूतोवाच केले होते. राज्याच्या तिजोरीवर वाढत असलेल्या आर्थिक भारामुळे काही योजनांबाबत फेरविचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी जयस्वाल यांना संबंधित विषयावर अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. लवकरच हा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर होईल. या अहवालात डीपीडीसीच्या कोणत्या योजनांना कात्री लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संबंधित योजनांवरील निर्णयानंतर राजकीय स्तरावर आणि जनमानसात काय प्रतिक्रिया उमटतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *